2017 बैच के पीसीएस अभिषेक कुमार मिश्रा ने पडरौना में तहसीलदार का कार्यभार संभाला
उत्तम सोच, पारदर्शिता और न्याय को प्राथमिकता—जालौन से स्थानांतरण के बाद कुशीनगर में मिली जिम्मेदारी
कुशीनगर/पडरौना।
जनसेवा को जीवन का उद्देश्य मानने वाले और पीड़ितों को न्याय दिलाने का संकल्प लेकर चलने वाले 2017 बैच के पीसीएस अधिकारी अभिषेक कुमार मिश्रा ने 3 जुलाई 2025 शुक्रवार को तहसीलदार पडरौना के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया। उनकी तैनाती से स्थानीय नागरिकों में उम्मीद जगी है कि तहसील के राजस्व कार्यों में गति और पारदर्शिता दोनों बढ़ेंगे।
गोरखपुर से शुरू हुई प्रशासनिक यात्रा, जालौन में मिला अनुभव
देवरिया जिले के मूल निवासी अभिषेक कुमार मिश्रा की प्रशासनिक शुरुआत वर्ष 2000 में गोरखपुर मंडल में पहली पोस्टिंग से हुई।
उसके बाद उन्होंने महराजगंज में भी अपनी सेवाएँ दीं, जहाँ उनकी कार्यशैली को जनता ने सकारात्मक रूप से महसूस किया।
हाल ही में वे जनपद जालौन में तहसीलदार के रूप में तैनात थे।
भले ही उनकी तैनाती वहाँ केवल दो माह रही, लेकिन इस अल्प अवधि में ही उन्होंने:
- राजस्व मामलों के त्वरित निस्तारण
- फरियादियों से सीधा संवाद
- टीम वर्क और पारदर्शिता
जैसे बिंदुओं पर उल्लेखनीय काम किया। जालौन के लोग उनकी सहज और न्यायप्रिय छवि को याद करते हैं।
पडरौना में पदभार → जनता की उम्मीदें बढ़ीं
कुशीनगर जनपद की सबसे महत्वपूर्ण तहसीलों में से एक पडरौना में वे जिस समय पहुँचे हैं, उस समय राजस्व से जुड़े कई मामले लंबित हैं।
पदभार ग्रहण करते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा—
“पीड़ितों को न्याय दिलाना और जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान मेरी पहली प्राथमिकता है।”
उन्होंने यह भी कहा कि:
- किसी भी फरियादी को निराश नहीं लौटाया जाएगा
- सरकारी योजनाओं का लाभ पात्रों तक बिना भेदभाव पहुँचेगा
- लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी
- पारदर्शिता और जवाबदेही—दोनों पर विशेष ध्यान रहेगा
कर्मचारियों और आम लोगों ने किया स्वागत
तहसील परिसर में पदभार ग्रहण के दौरान उन्हें कर्मचारियों ने शुभकामनाएँ दीं।
स्थानीय लोगों का कहना है कि—
“अभिषेक मिश्रा जैसे ऊर्जावान और न्यायप्रिय अधिकारी के आने से तहसील में कार्य संस्कृति बदलेगी और जनता को राहत मिलेगी।”
जनता में नई उम्मीद—न्याय और सरल प्रशासन
राजस्व विभाग में उनकी साफ-सुथरी छवि, संयमित व्यवहार और जनसरोकारों के प्रति प्रतिबद्धता को देखते हुए यह उम्मीद की जा रही है कि:
- पुराने लंबित मामलों का तेजी से निस्तारण होगा
- किसानों, गरीबों और वंचित वर्गों को प्राथमिकता मिलेगी
- भूमि विवादों में निष्पक्ष कार्रवाई होगी
