वन बिभाग कितना सक्रिय इसकी जानकारी DFO तक नहीं

बिना वैध लाइसेंस आरा मशीनों का संचालन कैसे? लकड़ी की खरीद, भंडारण और परिवहन के अभिलेखों की जांच की उठी मांग
वन विभाग की निगरानी पर सवाल, लकड़ी के स्रोत से लेकर मशीनों की वैधता तक हो निष्पक्ष जांच
कुशीनगर। (सच्ची रिपोर्ट) जनपद में संचालित आरा मशीनों की वैधता और लकड़ी के कारोबार को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि कुछ आरा मशीन संचालक निर्धारित मानकों और वन विभाग के नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर जिले में संचालित सभी आरा मशीनें वैध लाइसेंस और निर्धारित अनुमति के साथ चल रही हैं या फिर कहीं बिना लाइसेंस ही कारोबार संचालित किया जा रहा है?
सबसे महत्वपूर्ण सवाल लकड़ियों की खरीद और उनके स्रोत को लेकर है। आरा मशीनों पर पहुंचने वाली लकड़ी कहां से आ रही है? क्या लकड़ी की खरीद पंजीकृत एवं वैध विक्रेताओं से की जा रही है? क्या खरीद-बिक्री के बिल, परिवहन पास और अन्य जरूरी अभिलेख उपलब्ध हैं? यदि लकड़ी अवैध कटान या चोरी के माध्यम से लाई जा रही है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी?
वन अधिनियम और नियमों के अनुपालन पर सवाल
उत्तर प्रदेश में आरा मशीनों की स्थापना एवं संचालन के लिए वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज से संबंधित निर्धारित नियम लागू हैं। इसके तहत सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक लाइसेंस और स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है। वहीं, लकड़ी और अन्य वन उपज के परिवहन पर उत्तर प्रदेश ट्रांजिट ऑफ टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस रूल्स, 1978 के प्रावधान लागू होते हैं। नियमानुसार जहां ट्रांजिट पास आवश्यक है, वहां उसके बिना लकड़ी का परिवहन नियमों के विरुद्ध हो सकता है। कुछ श्रेणियों में निर्धारित छूट भी लागू होती है।
इसके बावजूद यदि कोई आरा मशीन संचालक बिना वैध लाइसेंस कारोबार कर रहा है अथवा लकड़ी के स्रोत और खरीद-बिक्री से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है तो यह जांच का विषय है।
वन विभाग की निगरानी पर उठ रहे सवाल
जनपद में संचालित आरा मशीनों का नियमित सत्यापन होता है या नहीं? कितनी मशीनों के लाइसेंस वैध हैं और कितनी मशीनें निर्धारित शर्तों के विपरीत संचालित हो रही हैं? लकड़ी के भंडारण और परिवहन की जांच कौन करता है? क्या विभागीय अधिकारी समय-समय पर मौके पर पहुंचकर अभिलेखों का सत्यापन करते हैं?
ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को सार्वजनिक करना चाहिए।
जिलाधिकारी से निष्पक्ष जांच की मांग
जनहित में मांग उठ रही है कि जिलाधिकारी संजय चौहान के निर्देश पर वन विभाग की टीम गठित कर तहसीलवार आरा मशीनों का भौतिक सत्यापन कराया जाए। प्रत्येक मशीन के लाइसेंस, स्थापना की स्वीकृति, लकड़ी के खरीद-बिक्री बिल, स्रोत और परिवहन संबंधी अभिलेखों की जांच हो। जहां अनियमितता प्रमाणित मिले, वहां नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
आखिर सवाल यह है कि यदि आरा मशीनों का संचालन नियमों के अनुसार हो रहा है तो उनके लाइसेंस और लकड़ी के वैध स्रोत की जानकारी सार्वजनिक करने में क्या परेशानी है? और यदि कहीं बिना लाइसेंस या नियमों के विरुद्ध कारोबार हो रहा है तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब होगी?
जनहित में यह जांच जरूरी है, ताकि अवैध कटान और लकड़ी के अवैध कारोबार पर अंकुश लगे तथा नियमों का पालन करने वाले वैध कारोबारियों के हितों की भी रक्षा हो सके।
रिपोर्ट: के.एन. साहनी, कुशीनगर
सच्ची रिपोर्ट — ना पक्ष, ना विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष।
