76 साल बाद भी नहीं बदली गांवों की तस्वीर: विकास की राह देखता ग्रामीण भारत
लखनऊ। आज़ादी के 76 साल बाद भी उत्तर प्रदेश के गांवों की स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। सरकारें बदलती रहीं, योजनाएं बनीं, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि ग्रामीण इलाकों में आज भी बुनियादी सुविधाओं की कमी बनी हुई है। गरीब और मजदूर तबके के लिए चूल्हा जलाना तक एक चुनौती बन गया है।
सरकारी योजनाएं और भ्रष्टाचार की बाधाएं
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन और गरीब कल्याण अन्न योजना। लेकिन इन योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाता। इसका कारण सरकारी तंत्र में बैठे बिचौलिये और भ्रष्ट कर्मचारी हैं, जो पात्रों को योजनाओं से वंचित कर देते हैं। मध्यम वर्ग, जो इन योजनाओं से लाभान्वित हो सकता था, उसे अब भी विकास की किरणों का इंतजार है।
बिहार का मॉडल: क्या यूपी को सीखना चाहिए?
उत्तर प्रदेश की तुलना में बिहार सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं, जो वहां की विकास गति को तेज कर रहे हैं। बिहार ने शराबबंदी लागू कर राज्य को शराब मुक्त बना दिया, जिससे सामाजिक और आर्थिक सुधार देखने को मिला है। इसके अलावा, शिक्षा और सड़क निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया, जिससे बिहार की पहचान एक उभरते हुए राज्य के रूप में हो रही है।बिहार में शराब की दुकानें नहीं हैं, जिससे वहां के युवाओं का भविष्य नशे से दूर रहकर उज्जवल दिशा में बढ़ रहा है। शिक्षा और बुनियादी ढांचे में सुधार से बिहार धीरे-धीरे विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। क्या उत्तर प्रदेश में भी बिहार की तर्ज पर शराब नीति लागू की जानी चाहिए? यह एक बहस का विषय है।
ग्रामीण भारत की उम्मीदें कब होंगी पूरी?
- गांवों का विकास केवल योजनाएं बनाने से नहीं होगा, बल्कि उनकी सही क्रियान्वयन और भ्रष्टाचार मुक्त तंत्र से ही संभव है। जब तक जमीनी स्तर पर पारदर्शिता नहीं आएगी, तब तक ग्रामीण भारत विकास की राह देखता ही रहेगा।सरकार को चाहिए कि वह बिचौलियों और भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई करे, ताकि योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचे। गांवों में बुनियादी सुविधाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों को बढ़ाकर ही “नए भारत” का सपना पूरा किया जा सकता है।
– के.एन. साहनी
www.sacchireport.in
